एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान 2025 म्हणजे काय
“एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान 2025” ही योजना शेतकऱ्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर असून, ड्रॅगन फ्रुट, स्ट्रॉबेरी आणि अवोकाडो यांसारख्या पिकांसाठी अनुदान देते.
आजच्या काळात पारंपरिक शेतीचा नफा घटत चालला आहे. हवामानातील बदल, बाजारातील अस्थिरता आणि उत्पादन खर्च वाढल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी झाले आहे. अशा वेळी महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांना आधुनिक, निर्यातक्षम आणि उच्च उत्पन्न देणाऱ्या पिकांकडे वळवण्यासाठी “एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान” (Integrated Horticulture Development Mission) सुरु केले आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे ड्रॅगन फ्रुट, स्ट्रॉबेरी, अवोकाडो यांसारख्या विदेशी फळपिकांची लागवड करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे आणि शेतीला व्यावसायिक रूप देणे.

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान 2025 पात्रता व अटी
| घटक | माहिती |
|---|---|
| योजनेचे नाव | एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान |
| अंमलबजावणी संस्था | महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व औषधी वनस्पती विकास मंडळ |
| लाभार्थी | महाराष्ट्रातील सर्व शेतकरी |
| प्रकार | क्षेत्र विस्तार व फळपिक लागवड अनुदान योजना |
| अनुदान पद्धत | DBT (थेट लाभ हस्तांतरण) |
| वर्ष | 2024-25 |
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान 2025 अभियानाचा उद्देश
- शेतकऱ्यांना उच्च बाजारमूल्य असलेली फळपिके घेण्यास प्रोत्साहन.
- निर्यातक्षम फळांची लागवड वाढवणे.
- सेंद्रिय शेती व पर्यावरणपूरक उत्पादनाला प्रोत्साहन.
- शेती आणि पर्यटन यांचा समन्वय साधणे (Strawberry tourism).
- शेती क्षेत्रात नवउद्योजकांना प्रोत्साहन.
अनुदान मिळणारी मुख्य फळपिके
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान 2025 विकास अभियानाचे फायदे व वैशिष्ट्ये
- कमी पाण्यातही उत्पादन देणारे पीक.
- 1 झाडापासून 20-30 फळे मिळतात.
- बाजारभाव: ₹100 ते ₹250 प्रति किलो.
- फळांमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स व फायबर्स भरपूर प्रमाणात असतात.
- लागवडीसाठी संरक्षित शेड आणि स्टँडिंग पद्धत आवश्यक.
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान 2025 स्ट्रॉबेरी शेती योजना – फलोत्पादन विकास अभियान 2025 अंतर्गत मिळणारे लाभ
- थंड हवामानात उत्पादन चांगले.
- पर्यटकांमध्ये अधिक मागणी.
- जॅम, आईस्क्रीम, केक्समध्ये वापर.
- फळबाग शेती आणि टुरिझम एकत्र करून उत्पन्न वाढ.
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान 2025 Avocado लागवड फायदे
- हेल्दी फॅट्सचा चांगला स्रोत.
- सौंदर्यप्रसाधने, हेल्थ डायट, आयुर्वेदिक उत्पादनात वापर.
- निर्यातीला अधिक मागणी.
- दर: ₹200 ते ₹400 प्रति किलो.
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान 2025 अंतर्गत पात्रता व अटी
| फळपीक | खर्च ₹/हे. | शेतकरी अनुदान (40%) |
|---|---|---|
| ड्रॅगन फ्रुट | ₹6.75 लाख /हे. | ₹2.70 लाख /हे. |
| स्ट्रॉबेरी | ₹2.00 लाख /हे. | ₹0.80 लाख /हे. |
| अवोकाडो | ₹1.25 लाख /हे. | ₹0.50लाख /हे. |
अनुदान मर्यादा :
हे अनुदान प्रथम व दुतीय वर्ष असे 60 : 40 या प्रमाणात २ हप्त्यामध्ये मिळेल
ठिबक विरहित ( इतर योजनांच्या माध्यमातून दिले जाईल )
टीप: एक शेतकरी जास्तीत जास्त २ हेक्टर क्षेत्रासाठी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतो.
अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान 2025 अंतर्गत लाभ मिळवण्याची प्रक्रिया
शेतकरी बांधवांनो आपण वरील प्रमाणे महाराष्ट्र शासन च्या एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान या योजनेच्या माध्यमातून फळबागायती शेतकऱ्यांना या योजनेच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या अनुदानाचे तसेच या योजनेतून कोण कोणत्या फळबागायती शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे याची माहिती आपण घेतली असता आत्ता आपण या योजनेसाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे यांची माहिती घेणार आहोत
चला तर मग या एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान योजनेसाठी लागणारे कागदपत्रांची माहिती खालील प्रमाणे देत आहोत
- ७/१२ उतारा
- ८ अ
- आधार कार्ड झेरॉक्स
- बँक पासबुक झेरॉक्स
- जात प्रमाणपत्र (मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी)
- शेताचा नकाशा
- मालकीचा दाखला किंवा पटवलेला करारनामा
- जर जमीन भाडेतत्त्वावर असेल, तर ठराविक स्वरूपाचा करार
- शेतकऱ्याचा फोटो
- मोबाईल क्रमांक
- फार्मर आयडी महत्वाचा आहे
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान 2025 योजना अर्ज प्रक्रिया – एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानासाठी टप्प्याटप्प्याने मार्गदर्शन
शेतकरी बांधवांनो आपण आता एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान या योजनेची माहिती व यासाठी लागणारे कागदपत्रांची माहिती घेतली असता या योजनेसाठी अर्ज कसा करावा याची माहिती आपण आता घेणार आहोत अर्ज करण्यासाठी आपण आपल्या जवळच्या सेतू कार्यालय किंवा आपले सरकार सेवा केंद्र या ठिकाणी जाऊन आपण अर्ज करू शकता किंवा आम्ही आपल्याला अर्ज कसा करावा याची माहिती खालील प्रमाणे देत आहोत
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान 2025 साठी पात्रता निकष
- https://mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर लॉगिन करा.
- नवीन युजर असल्यास नोंदणी करा.
- कृषी विभाग अंतर्गत “एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान” ही योजना निवडा.
- आपली सर्व माहिती भरून आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.
- अर्ज सादर करा व त्याचा acknowledgment नंबर जतन करा.
ही योजना प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य तत्वावर राबवली जाते. त्यामुळे लवकर अर्ज करणे अत्यावश्यक आहे.
योजना अर्ज करण्यासाठी अधिकृत पोर्टल येथे आहे: Mahhttps://mahadbt.maharashtra.gov.in
- कृषी विभाग टोल फ्री क्रमांक: 1800-2334-000
- तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधा
- अधिकृत संकेतस्थळ: https://krishi.maharashtra.gov.i
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान 2025 – या योजेची सरकारची काय धोरणे आहेत या योजनेतून काय फायदा होऊ शकतो ?
महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेल्या एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान 2025 या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे राज्यातील शेतकऱ्यांना पारंपरिक शेतीतून आधुनिक व व्यावसायिक शेतीकडे वळवणे. ही योजना शेतकऱ्यांना उत्पादनक्षम व निर्यातक्षम फळपिके जसे की ड्रॅगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, अॅव्होकॅडो यांच्या लागवडीसाठी आर्थिक सहाय्य, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि बाजारपेठ मिळवून देण्याचे काम करते.
या योजनेचा केंद्रबिंदू म्हणजे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे. पारंपरिक पिकांमध्ये उत्पादन खर्च जास्त आणि नफा कमी असल्यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडतात. याउलट, या योजनेतून शेतकरी कमी पाण्यावर व कमी मजुरांमध्ये उत्पादनक्षम फळपिके घेऊन अधिक नफा मिळवू शकतात. विशेषतः ड्रॅगन फ्रूट हे पीक १५-२० वर्षे सतत उत्पन्न देणारे आहे, त्यामुळे आर्थिक स्थैर्य मिळवता येते.
योजनेचे आणखी एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट म्हणजे हवामान बदलास अनुकूल शेती विकसित करणे. हवामानातील सतत बदल, अनिश्चित पर्जन्यमान व वाढते तापमान या पार्श्वभूमीवर अशी पिके निवडणे गरजेचे आहे, जी कमी पाण्यावर तग धरू शकतील. ड्रॅगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी व अॅव्होकॅडो ही अशीच पीक आहेत. त्यामुळे ही योजना टिकाऊ शेती आणि पर्यावरणपूरक पद्धतीकडे वाटचाल घडवते.
या अभियानाचा आधुनिक तंत्रज्ञान प्रसार करणे हे देखील एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. शेतकऱ्यांनी ड्रिप सिंचन, मल्चिंग, टिश्यू कल्चर, ग्राफ्टिंग, जैविक खत वापर अशा नव्या शेती तंत्रांचा स्वीकार करावा आणि उत्पादनाचा दर्जा व प्रमाण वाढवावा, यासाठी कृषी विभागामार्फत प्रशिक्षणही दिले जाते. शेतकऱ्यांना प्रयोगशाळांमधून गुणवत्ता तपासणी व प्रमाणीकरण सुविधा देखील पुरवण्यात येतात.
योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी आहे. फळपिकांच्या शेतीबरोबरच त्यावर प्रक्रिया करून जॅम, जेली, स्क्वॅश, ड्राय फ्रूट्स असे विविध उपपदार्थ तयार करता येतात. यामुळे स्थानिक स्तरावर रोजगार निर्माण होतो. महिला बचत गट, स्वयंरोजगार संस्था, आणि युवकांना शेती क्षेत्रात उद्योजक बनवण्याचे हे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. महिलांना फळप्रक्रिया उद्योगात भाग घेण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण व प्रोत्साहन दिले जाते.
योजनेचा आणखी एक उद्देश म्हणजे निर्यातीसाठी सक्षम बनवणे. या योजनेंतर्गत उत्पादनाच्या दर्जावर भर दिला जातो आणि शेतकऱ्यांना थेट मार्केट लिंक, निर्यात कंपन्यांशी संलग्नता, ब्रँडिंग आणि सर्टिफिकेशन मिळवून दिले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचते.
सेंद्रिय शेतीचा प्रसार हे देखील या योजनेचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. रासायनिक खतांचा वापर टाळून जैविक पद्धतीने लागवड करणे, ग्राहकांना आरोग्यदायी अन्न उपलब्ध करून देणे आणि पर्यावरणाचा समतोल राखणे – हे या योजनेच्या माध्यमातून शक्य होते.
युवकांना शेतीत पुन्हा आकर्षित करणे हा देखील सरकारचा महत्त्वाचा हेतू आहे. शिक्षण घेतलेले युवक जे नोकरीच्या शोधात आहेत, त्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञान व शासनाच्या अनुदानाच्या आधारे शेतीत स्वतःचे उद्यम सुरू करावे, यासाठी ही योजना प्रभावी ठरते. त्यामुळे ग्रामीण भागात आत्मनिर्भरतेचा विकास होतो.
जिल्हानिहाय विशेष पीक धोरण हे देखील या योजनेचे वैशिष्ट्य आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या हवामान, माती व पाणी परिस्थितीनुसार योग्य फळपिकांची निवड केली जाते. त्यामुळे उत्पादनात सातत्य येते आणि शेतकऱ्यांना कमी जोखमीसह जास्त उत्पन्न मिळते.
शेवटी, या योजनेचे अंतिम उद्दिष्ट आहे – शाश्वत शेती प्रणाली निर्माण करणे. उत्पादन, प्रक्रिया आणि विक्री या तिन्ही टप्प्यांमध्ये शेतकऱ्यांना सक्षम करून त्यांचा आर्थिक, सामाजिक आणि व्यावसायिक विकास साधणे हेच या योजनेचे मूळ उद्दिष्ट आहे.
या योजनेतून शेतकऱ्यांना काय फायदा होतो?
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना फळपिकांच्या लागवडीसाठी ₹२.७० लाखांपर्यंतचे १००% अनुदान मिळते. त्यामुळे आर्थिक गुंतवणूक कमी होते आणि उत्पन्नाचा पाया मजबूत होतो.
ड्रॅगन फ्रूट, अॅव्होकॅडो, स्ट्रॉबेरी ही पिके कमी जागेत व कमी पाण्यातही अधिक उत्पादन देतात. यांचे बाजारमूल्य पारंपरिक पिकांपेक्षा जास्त असल्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्येक हेक्टरमागे जास्त नफा मिळतो
ड्रॅगन फ्रूटसारखी पिके १५ ते २० वर्षांपर्यंत उत्पन्न देतात, त्यामुळे एकदाच लागवड केल्यास वर्षानुवर्षे नियमित उत्पन्न मिळते.
या पिकांची मागणी भारतासह परदेशातही मोठी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना निर्यातीतून अधिक दर व स्थिर विक्री बाजार मिळतो.
कमी पाण्यात शेती शक्य
या योजनेंतर्गत निवडलेली फळपिके ही कोरडवाहू व अर्धकोरडवाहू भागातही चांगली येतात, त्यामुळे कमी पाणी असलेल्या भागातील शेतकऱ्यांना देखील फायदा होतो.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ
शासन शेतकऱ्यांना ड्रिप सिंचन, मल्चिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर यासारख्या आधुनिक पद्धती शिकवते आणि प्रशिक्षण देते. यामुळे उत्पादनाची गुणवत्ता आणि प्रमाण दोन्ही वाढते.
सेंद्रिय शेतीस चालना
या पिकांमध्ये सेंद्रिय खतांचा वापर अधिक उपयुक्त असतो. त्यामुळे रासायनिक खर्च कमी होतो व उत्पादन अधिक आरोग्यदायी होते.
महिलांसाठी आणि युवकांसाठी स्वतंत्र संधी
महिला बचत गट आणि युवक उद्योजकांना फळशेतीच्या माध्यमातून स्वतंत्र व्यवसायाची संधी मिळते. यामुळे ग्रामीण भागात गावातच रोजगार निर्माण होतो.
फळप्रक्रिया उद्योगाला चालना
उत्पादित फळांवर प्रक्रिया करून जॅम, स्क्वॅश, ज्यूस इ. तयार करता येतात, ज्यामुळे अधिक मूल्यवर्धन होते आणि उत्पन्न वाढते.
सरकारी मार्केट लिंकेज व विक्रीसाठी मदत
शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली जाते, ज्यामध्ये थेट ग्राहक व निर्यातदार यांच्याशी संपर्क साधता येतो.
“इतर कृषी योजना पाहण्यासाठी ही पोस्ट वाचा”
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान 2025 – FAQ (प्रश्नोत्तर)
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान म्हणजे काय?
ही महाराष्ट्र शासनाची एक योजना आहे, ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना ड्रॅगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, अॅव्होकॅडो यांसारख्या फळपिकांच्या लागवडीसाठी आर्थिक अनुदान, प्रशिक्षण व मार्केट लिंकेज दिले जाते.
या योजनेचा उद्देश काय आहे?
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, निर्यातक्षम फळपिकांचे उत्पादन वाढवणे, कमी पाण्यावर येणाऱ्या पिकांची लागवड प्रोत्साहित करणे आणि आधुनिक फलोत्पादन तंत्रज्ञानाचा प्रसार करणे.
या योजनेत कोणकोणती फळपिके समाविष्ट आहेत?
ड्रॅगन फ्रूट
स्ट्रॉबेरी
अॅव्होकॅडो
(प्रत्येक जिल्ह्यानुसार इतर फळपिकेही समाविष्ट असू शकतात.)
शेतकऱ्याला किती अनुदान मिळते?
ड्रॅगन फ्रूटसाठी: ₹२.७० लाख/हेक्टर
स्ट्रॉबेरी आणि अॅव्होकॅडो: ₹०.६० लाख/हेक्टर
(प्रत्येक शेतकऱ्याला २ हेक्टरपर्यंत लाभ मिळतो.)
अर्ज कुठे व कसा करायचा?
अर्ज https://mahadbt.maharashtra.gov.in या पोर्टलवर ऑनलाईन करायचा असतो. Mahadbt वर लॉगिन करून कृषी विभागाच्या योजनेमध्ये एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान निवडावे.
अर्ज करण्यासाठी कोणती कागदपत्रे लागतात?
७/१२ उतारा
आधार कार्ड
बँक पासबुक
जमीन भाडेतत्वावर घेतल्यास करारनामा
जातीचा दाखला (मागासवर्गीय शेतकऱ्यांसाठी)
योजना सर्व शेतकऱ्यांसाठी आहे का?
होय, ही योजना लघु, सीमांत, महिला व युवक शेतकऱ्यांसाठी खुली आहे. मात्र काही जिल्ह्यांमध्ये जिल्हानिहाय पात्रता लागू असू शकते.
अर्ज केल्यानंतर पुढील प्रक्रिया काय असते?
अर्ज झाल्यानंतर कृषी अधिकारी अर्जाची पडताळणी करतात. त्यानंतर शेतावर प्रत्यक्ष पाहणी होऊन मंजुरी दिली जाते. त्यानंतर लागवड व अनुदानाची प्रक्रिया सुरू होते.
योजनेचा लाभ एकाहून अधिक वेळा मिळतो का?
एकाच शेतकऱ्याला एका आर्थिक वर्षात केवळ २ हेक्टर क्षेत्रासाठीच लाभ मिळतो. परंतु पुढील वर्षी पुन्हा अर्ज करता येतो.
अनुदान थेट खात्यात जमा होते का?
होय, मंजूर अनुदान थेट DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारे शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा केले जाते.
या योजनेत प्रशिक्षण मिळते का?
होय, कृषी विभागामार्फत लागवड, खत व्यवस्थापन, सिंचन, कीड नियंत्रण यासंबंधीचे मोफत प्रशिक्षण दिले जाते.
या योजनेचा फायदा महिलांना होतो का?
नक्कीच. महिला शेतकऱ्यांना व बचत गटांना योजनेत विशेष प्राधान्य दिले जाते.
माझ्या जिल्ह्यात ही योजना उपलब्ध आहे का?
ही योजना ‘प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य’ तत्वावर सुरू आहे. लवकरात लवकर अर्ज करणे फायदेशीर ठरेल.
अधिक माहितीसाठी कुठे संपर्क करावा?
टोल फ्री क्रमांक: 1800-233-4000
महाडिबीटी पोर्टल: https://mahadbt.maharashtra.gov.in
स्थानिक कृषी अधिकारी कार्यालय










